संयुक्त आय + पारिवारिक पात्रता संदर्भ

भारत में 'पारिवारिक आय' की अवधारणा

अधिकांश भारतीय योजनाओं में, पात्रता 'व्यक्तिगत' के बजाय 'परिवार' (Family) पर आधारित होती है। यह टूल आपको यह समझने में मदद करता है कि आपकी आय और आकार इन मानदंडों पर कैसे मैप होते हैं।

1. ₹8 लाख की सीमा (Threshold)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर (OBC-NCL) स्थिति के लिए, वर्तमान सीमा ₹8,00,000 की वार्षिक कुल पारिवारिक आय है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों (वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे) से प्राप्त आय शामिल है।

2. प्रति व्यक्ति आय और BPL

प्रति-व्यक्ति आय (कुल आय / सदस्यों की संख्या) का उपयोग अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में अभाव मानदंड या शहरी पीडीएस (PDS) में प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) की स्थिति को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। राज्य के आधार पर विशिष्ट सीमाएँ प्रति व्यक्ति ₹25,000 से ₹1,50,000 तक होती हैं।

सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेज़

• पारिवारिक आय प्रमाण पत्र: आमतौर पर राजस्व विभाग (तहसीलदार) द्वारा जारी किया जाता है।
• ITR-V: परिवार में कमाने वाले सभी वयस्कों का आयकर रिटर्न।
• स्व-घोषणा: अक्सर कृषि या असंगठित क्षेत्र की आय के लिए आवश्यक।