TDS समजून घेणे: भारतीय व्यवसायांसाठी संपूर्ण मार्गदर्शक

1. TDS (टीडीएस) म्हणजे काय आणि तो का अस्तित्वात आहे?

TDS (स्रोतावर कर कपात) हा काही स्वतंत्र कर (Tax) नाही, तर कर गोळा करण्याचा एक मार्ग आहे. याद्वारे इन्कम टॅक्स विभाग पैशाच्या उगमापासूनच (Source) थेट कर आगाऊ (in advance) मिळवतो. याचे दोन मुख्य उद्देश आहेत:

1. सतत महसूल (Regular Revenue): सरकारला वर्षातून एकदाच कर मिळण्याऐवजी, वर्षभर सतत कर मिळतो.
2. कर चोरी (Tax Evasion) रोखणे: पैसे प्राप्त करणाऱ्या व्यक्तीच्या (Payee) हातात पोहोचण्याआधीच कर कापला जातो, त्यामुळे तो लपवता येत नाही.

TDS कोण कापतो?

TDS खालील लोकांद्वारे कापला जाऊ शकतो:

• व्यवसाय/कंपन्या (Businesses) जे कॉन्ट्रॅक्टर (Contractors), विक्रेते (Vendors) किंवा व्यावसायिकांना (Professionals) फी देत आहेत.
• व्यक्ती/HUF (Individuals/HUF) जे काही विशिष्ट पेमेंट्स करतात, जसे की एका मर्यादेपेक्षा जास्त भाडे (Rent) भरणे किंवा मोठे व्यावसायिक पेमेंट करणे.
• सर्व सरकारी संस्था (Government entities).

2. आर्थिक वर्ष 2025-26 मधील प्रमुख TDS कलमे (Sections)

इन्कम टॅक्स कायद्यात प्रत्येक प्रकारच्या पेमेंटसाठी वेगवेगळी कलमे (Sections) आहेत:

कलम 194J: व्यावसायिक आणि तांत्रिक सेवा (Professional/Technical Services)

कशावर लागू: व्यावसायिक (Professional) किंवा तांत्रिक (Technical) कामासाठी दिलेल्या फीवर.

• व्यावसायिक सेवा (Professional Services - उदा. सीए, वकिल, डॉक्टर, कन्सल्टंट): 10% कपात (TDS).
• तांत्रिक सेवा (Technical Services - सॉफ्टवेअर किंवा इंजिनिअरिंग): 2% कपात.
• मर्यादा (Threshold): ₹50,000 प्रति आर्थिक वर्ष (गेल्या वर्षीच्या ₹30,000 च्या जुन्या मर्यादेवरून वाढवली आहे).

कलम 194C: कंत्राटदारांना देयके (Payments to Contractors)

कशावर लागू: बांधकाम (Construction), लेबर (Labor), किंवा जाहिरातीसाठी कंत्राटदाराला केलेले पेमेंट.

• व्यक्ती/HUF कंत्राटदार (Individual/HUF): 1% कपात.
• कंपनी/पार्टनरशिप फर्म: 2% कपात.
• मर्यादा (Threshold): एका बिलासाठी ₹30,000 किंवा आर्थिक वर्षात एकूण रक्कम ₹1,00,000/- पेक्षा जास्त झाल्यास.

कलम 194I: भाडे (Rent Payments)

कशावर लागू: जमीन, घर, ऑफिस, फर्निचर किंवा मशिनरी भाडेतत्वावर घेतल्यास.

• मशिनरी किंवा साधने (Machinery): 2% (मर्यादा: वर्षाला ₹50,000)
• जमीन/भवन/फर्निचर: 10%
  • व्यक्ती/HUF साठी: ₹50,000 प्रति महिना.
  • कंपन्या/फर्म्स् साठी: ₹6,00,000 प्रति वर्ष (2025 चा नवीन नियम).

कलम 194H: कमिशन किंवा ब्रोकरेज

• दर (Rate): 2%
• मर्यादा (Threshold): ₹20,000 प्रति वर्ष.
• समाविष्ट: इन्शुरन्स कमिशन, ब्रोकरेज फी, सेल्स कमिशन.

कलम 194A: व्याजावरील पेमेंट (Interest Payments)

• दर (Rate): 10%
• मर्यादा:
  • बँक/पोस्ट ऑफिसच्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी: ₹50,000 प्रति वर्ष.
  • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (Senior citizens): ₹1,00,000 प्रति वर्ष (2025 बजेटमधील मोठी वाढ).

3. "पॅन कार्ड नाही" नियम (The "No PAN" Penalty)

जर पैसे घेणाऱ्या व्यक्तीने (Payee) त्याचे पॅन कार्ड (PAN) दिले नाही, तर कायद्यानुसार 20% दराने (किंवा कलमातील दराने, जे जास्त असेल) TDS कापणे अनिवार्य आहे. हा दंड अनिवार्य पॅन (Mandatory PAN) वापरासाठी आहे.

4. TDS जमा करण्याची आणि रिटर्न भरण्याची मुदत (Timeline)

TDS पेमेंटची मुदत (Payment Due Dates)

• सामान्यतः: पुढील महिन्याच्या 7 तारखेपर्यंत (उदा. एप्रिलमध्ये कापलेला कर 7 मे पर्यंत).
• मार्च महिन्याचा TDS: 30 एप्रिलपर्यंत जमा करता येतो.

TDS रिटर्न (TDS Return Filing) भरणे

5. बजेट 2025 चे प्रमुख बदल (Highlights)

1. 194J (प्रोफेशनल फी): मर्यादा ₹30,000 वरून वाढवून ₹50,000 केली.
2. 194I (भाडे) कंपन्यांसाठी: ₹6,00,000/वर्ष अशी वार्षिक मर्यादा केली.
3. 194A (ज्येष्ठ नागरिक व्याज): बँकांमधून कापला जाणारा TDS टाळण्याची मर्यादा व्याजासाठी ₹1,00,000/वर्ष केली.