भारतात बँकेत कॅश (रोख) जमा करण्याचे नियम: नियम 114E आणि पेनल्टी

1. "रिपोर्टिंग मर्यादा" (Reporting Limit) विरुद्ध "निषेध" (Prohibited Limit) समजून घेणे

सर्वांत मोठा गैरसमज असा आहे की बँकेत एक अशी "मर्यादा" आहे जिच्या वर रोख रक्कम जमा करणे 'बेकायदेशीर' (illegal) आहे. कायद्यात दोन प्रकारच्या मर्यादा आहेत: रिपोर्टिंग मर्यादा (जिथे बँक तुमच्या उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांची सरकारला माहिती देते) आणि प्रतिबंधात्मक मर्यादा (जिथे एवढी रक्कम घेण्यास कायद्याने पूर्ण मनाई आहे).

A. जास्तीत जास्त रोख ठेवींची SFT रिपोर्टिंग मर्यादा (नियम 114E)

स्टेटमेंट ऑफ फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन्स (SFT) नियमानुसार, बँकांना एका आर्थिक वर्षात (FY) उच्च-मूल्याच्या (high-value) रोख व्यवहारांची माहिती थेट आयकर विभागाला (IT Department) देणे बंधनकारक असते. या मर्यादा तुमच्या पॅन (PAN) क्रमांकाशी लिंक असलेल्या सर्व बँक शाखांमधील एकूण (Aggregate) ठेवींवर लागू होतात:

• बचत खाती (Savings Accounts): जर एका आर्थिक वर्षात (FY) बचत खात्यात (किंवा एकाधिक खात्यांमध्ये) एकूण ₹10 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख (Cash) जमा झाली, तर बँक याची सरकारकडे नोंद (Report) करते.
• चालू खाती (Current Accounts): एका आर्थिक वर्षात ₹50 लाख किंवा त्याहून अधिक रोख (Cash) जमा केल्यास किंवा काढल्यास त्याची SFT अंतर्गत माहिती दिली जाते.

माहिती असणे गरजेचे: 'रिपोर्ट' होणे याचा अर्थ तुम्हाला लगेच इन्कम टॅक्सची नोटीस येईल असा होत नाही. याचा अर्थ फक्त एवढाच आहे की हा व्यवहार तुमच्या AIS (अॅन्युअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट - Annual Information Statement) वर दिसू लागेल.

2. ₹50,000 चा अनिवार्य पॅन 'PAN' नियम (नियम 114B)

SFT मर्यादा वर्षभराचा (Annual) विचार करतात, परंतु नियम 114B एका दिवसाचा (Single transaction) विचार करतो. एकाच दिवशी ₹50,000 किंवा त्याहून अधिक रोख रक्कम बँकेत जमा करायची असल्यास तुमचा पॅन (PAN) नंबर (किंवा फॉर्म 60) देणे कायद्याने अनिवार्य (Mandatory) आहे. याशिवाय कोणतीही बँक ५० हजाराच्या वर रोकड स्वीकारू शकत नाही.

3. २ लाख रुपयांची पूर्णपणे बंदी: कलम 269ST (Section 269ST)

SFT रिपोर्टिंग मर्यादेच्या विपरीत, प्राप्तिकर कायद्याचे कलम 269ST ही एक खरोखरची काळ्या पैशाची बंदी (Strict ban) आहे. यानुसार कोणतीही व्यक्ती ₹2,00,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त रक्कम रोखीत (in cash) स्वीकारू शकत नाही:

1. एकाच व्यक्तीकडून एकाच दिवशी;
2. एकाच बिलाशी (Bill/Transaction) संबंधित; किंवा
3. एकाच व्यक्तीकडून कोणत्याही एकाच प्रसंगाविषयी (Event - जसे की लग्न, घर खरेदी/विक्रीचे व्यवहार).

काय आहे दंड? (Penalty): कलम 269ST चे उल्लंघन केल्यास, घेतलेल्या रोख रकमेच्या १००% एवढा दंड कलम 271DA अंतर्गत आकारला जातो! (उदा. ₹2.5 लाख कॅश एका दिवशी घेतली, तर पूर्ण ₹2.5 लाखांचा दंड!).

4. प्राप्तिकर विभाग (Income Tax Department) तुमची कॅश कशी ट्रॅक करते?

सरकार तुमचे सर्व आर्थिक व्यवहार दोन प्रकारे ट्रॅक करते:

• बँकांचे SFT: जे CBDT रिपोर्टमध्ये थेट फीड होते.
• तुमचे AIS (Annual Information Statement): ही तुमच्या पॅन वरील सर्व उच्च-मूल्याच्या व्यवहारांची डायरी आहे जी तुम्ही ई-फायलिंग (Incometax) पोर्टलवर स्वतः पाहू शकता.

जर तुमच्या ITR (इन्कम टॅक्स रिटर्न) मधील उत्पन्नाच्या (Income) तुलनेत तुमची रोख बँकेतील जमा (Cash Deposit) खूप जास्त असेल, तर सिस्टम स्वयंचलितरीत्या (automatically) 'e-Campaign' अंतर्गत नोटीस पाठवते आणि तुम्हाला त्या रोखीचे उगमस्थान (Source of funds) स्पष्ट करण्यास सांगते.