Verified by EligibilityTools Editorial & Compliance Board
Fact-Checked: 2026-04-15
Editorial Policy

शासकीय शिष्यवृत्ती पूर्व-तपासणी (Scholarship Pre-Screener)

हे टूल २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षासाठी प्रामुख्याने भारतीय केंद्र सरकारच्या प्रमुख शिष्यवृत्ती (Scholarship) योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी तयार केले आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलची (NSP) मानके, PM YASASVI आणि AICTE प्रगती यांचा समावेश आहे.

Central scholarships for Pre-Matric students now strictly focus on Classes 9 and 10.
Many central scholarships are category-specific.
Total annual income of the family from all sources.
Academic merit is a key criteria for most scholarships.
Specific schemes like 'Pragati' are available only for girl students.
Relevant for the UGC Ishan Uday scholarship.
Scholarship amounts for SC/ST students vary significantly between Hostellers and Day Scholars.

सामान्य शिष्यवृत्ती मर्यादा (आर्थिक वर्ष २०२५-२६)

भारतातील सरकारी शिष्यवृत्तीची पात्रता मुख्यतः पैशाच्या अभावावर (उत्पन्न मर्यादा) आणि सामाजिक श्रेणी/प्रवर्गावर (Reservation category) ठरवली जाते. हे टूल तुम्हाला नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) च्या नियमांशी जोडते.

1. उत्पन्नाच्या मर्यादा (Income Thresholds)

  • प्री-मॅट्रिक (अल्पसंख्याक): ₹१ लाखांची वार्षिक मर्यादा आहे.
  • पोस्ट-मॅट्रिक (SC/ST/OBC): त्यांच्या योजनांनुसार ₹२.५ ते ₹३ लाखांच्या दरम्यान उत्पन्नाची अट असते (वेगवेगळ्या राज्यानुसार बदलू शकते).
  • AICTE प्रगती (केवळ मुलींसाठी तंत्रज्ञान विषय): यासाठी ₹८ लाखांची मोठी वार्षिक मर्यादा आहे.

2. NSP वर आवश्यक कागदपत्रे

  • कौटुंबिक उत्पन्न प्रमाणपत्र (Income Certificate) आणि जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) आवश्यक असते आणि 'बोनफाईड' (Bonafide Certificate) शिक्षण संस्थेतून आवश्यक असते.
  • बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: २०२५-२६ साठी (NSP ऍपद्वारे) विद्यार्थ्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी अनिवार्य केली आहे.

Frequently Asked Questions

मी अनेक सरकारी शिष्यवृत्ती योजनांसाठी एकत्र अर्ज करू शकतो का?

नाही. एकाच अभ्यासक्रमासाठी आणि एकाच वर्षात विद्यार्थ्याला सरकारकडून फक्त एकाच शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येतो (One Student, One Benefit Rule).

महत्त्वाची सूचना: हे टूल केवळ संभाव्य पात्रतेचे सूचक मूल्यांकन देते आणि यातून शिष्यवृत्ती मंजुरीची (Approval) कोणतीही हमी मिळत नाही. अंतिम निर्णय महाविद्यालयाचे आणि राज्य नोडल अधिकाऱ्यांचे (State Nodal Officers) भौतिक पडताळणीद्वारे घेतात.